नेपालमा घरजग्गाको कारोबारमा वृद्धि हुँदै गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारी काम र त्यसबाट उठेको राजस्वको विवरणले पनि कारोबार बढेको देखाएको छ। विशेषगरी नगर तथा नगरोन्मुख क्षेत्रमा यस्तो वृद्धि देखिएको छ।

मधेश र कोशी प्रदेशमा उल्लेख्य सुधार

अधिकारीहरूका अनुसार काठमाण्डू उपत्यकाको तुलनामा मधेश र कोशी प्रदेशमा घरजग्गाको कारोबारमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। सरकारी नीतिहरूमा आएको खुकुलोपनले अहिलेको वृद्धि हुनमा भूमिका खेलेको हुनसक्ने ठानिएको छ। केही वर्षदेखि नेपालमा घरजग्गाको कारोबार सुस्त रहेकोमा पछिल्लो अवस्थाले सुधारको सङ्केत दिएको कतिपयको भनाइ छ।

कारोबार वृद्धिका विवरण

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता वेदप्रसाद अर्यालका अनुसार विगत दुई महिनाको कारोबारको तुलना गर्दा पनि वृद्धि भइरहेको सङ्केत पाइन्छ। उनका अनुसार गत वैशाख महिनाको तुलनामा जेठमा घरजग्गाको कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै अघिल्लो वर्षको तुलनामा देशभरि कारोबार बढ्दो क्रममा देखिएको छ।

विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गत वैशाख महिनामा कुल १ लाख ४१ हजार ७८२ वटा घरजग्गासम्बन्धी काम भएका थिए। जेठ महिनामा यो संख्या बढेर कुल १ लाख ७५ हजार ६२० पुगेको छ। कारोबार बढेसँगै घरजग्गासम्बन्धी राजस्व पनि बढेको विवरण विभागले सार्वजनिक गरेको छ। गत वैशाख महिनामा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठेकोमा जेठ महिनामा ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठेको छ।

मधेश र कोशी प्रदेशमा बढी कारोबार

अर्यालका अनुसार विशेषगरी पूर्वी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। उनका भनाइमा मधेश प्रदेशमा कारोबारमा खासै गिरावट आएको छैन। उनले भने, "चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मुख्यत: मधेश र कोशी प्रदेशका सहर आसपासका क्षेत्रहरूमा कारोबार उल्लेख्य बढेको देखिन्छ। वीरगञ्जदेखि सप्तरीसम्म सहर र आसपासका क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार बढिरहेको छ।"

देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूको तुलना गर्दा सुनसरीको इनरुवा मालपोत कार्यालयमा अन्यत्रभन्दा बढी कारोबार देखिएको छ। ती क्षेत्रहरूमा जग्गा सस्तो रहेको र सडक लगायतका नयाँ पूर्वाधारको विकासले बस्ती विस्तार हुँदा घरजग्गाको कारोबार बढेको हुनसक्ने ठानिएको छ। काठमाण्डू उपत्यकाभित्र भने घरजग्गा कारोबारले धेरै गति लिन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कारोबार बढ्नुका कारणहरू

घरजग्गाको कारोबार बढ्नुमा मुख्यत: तीन कारणहरू देखिएको अर्यालले बताए। मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गासम्बन्धी कर्जाको नियमलाई केही खुकुलो बनाएको थियो। त्यसको प्रभाव जेठ महिनामा देखिएको विश्लेषण कतिपयको छ। मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले जग्गा खरिदका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात बढाइदिएको थियो। अनुपात ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो।

त्यस्तै कारोबार बढ्नुमा दोस्रो कारण केहीअघि सरकारले कित्ताकाटका विषयमा गरेको नीतिगत परिवर्तन पनि हो। जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकारले भू-उपयोग नियमावलीमा संशोधन गर्दै आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रका हकमा दुई आना दुई पैसासम्मका घडेरी बनाउन मिल्ने व्यवस्था गरिदियो। यसले पनि टुक्रा जग्गाको सङ्ख्या बढेकाले कम मूल्यमा जग्गा किन्न पाइने भएपछि कारोबार बढेको हुनसक्ने अर्यालले बताए।

सहकारी समस्यासँग जोडिएको कारण

घरजग्गाको कारोबार खस्केपछि त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका धेरै सहकारीहरूले अफ्ट्यारो बेहोरेका छन्। कर्जा लिनेहरूले ऋण तिर्न नसक्ने र निक्षेप फिर्ता माग्नेले नपाउने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ। यस अवस्थामा कर्जा लिनेहरूले सहकारीबाट रकम फिर्ता लिनका लागि धितो सकार्न थालेको विवरण पनि आइरहेको अर्यालले बताए।

वर्गीकरण गर्न बाँकी

भू-उपयोग नियमावली अनुसार जमिनको वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहले पाएका छन्। तर कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म करिब २५० स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्। धेरैले जग्गा वर्गीकरण गर्नै बाँकी छ, र कतिपय सहरी क्षेत्रमा विवादहरू देखिएका छन्। यसले गर्दा कतिपय स्थानमा जग्गा किन्न चाहनेहरूले घर वा बाटोको सिफारिस नपाउने अवस्था रहेको जानकारहरूले बताएका छन्।

यो अवस्थाले गर्दा केही क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबारमा समस्या उत्पन्न भएको बुझिन्छ।